*आदिवासियों के आरक्षण में हुए कटौती के विरोध में विशाल* *अक्रोश रैली बोड़ला ।*

 *आदिवासियों के आरक्षण में हुए कटौती के विरोध में विशाल* 

         *अक्रोश रैली बोड़ला ।*

*अनुसूचित जनजाति समाज को सन 2012 से 32% आरक्षण मिल रहा था।*

 *जिसे माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 19 सितंबर को लंबित प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए अमान्य कर दिया गया है।* 

*इस फैसले से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय को शैक्षणिक प्रवेश एवं नये नियुक्तियों में जनसंख्या के अनुरूप प्रावधान 32% आरक्षण प्रभावित हो रहा है। इस फैसले से आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है*

*भारत के अनेक राज्य जैसे झारखंड तमिलनाडु राजस्थान महाराष्ट्र हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में आज भी 50% से अधिक आरक्षण मान्य है  और लागू है।  लेकिन*

*छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय है।*

 *एवं 60% भूभाग आदिवासियों के लिए पांचवी अनुसूची के रूप में संवैधानिक रूप से आरक्षित है।*

*छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या के अनुरूप में 32% आरक्षण मिलना ही चाहिए यह आदिवासी समुदाय का मौलिक अधिकार है*

*इस मांग को लेकर आज कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला*